बुधवार को आईसीसी के विवाद निवारण पैनल ने फैसला किया हैं कि पाकिस्तान को मुआवजा मामले में बीसीसीआई द्वारा की गई मांग के हर्जाने के तहत 60 प्रतिशत भुगतान करना होगा|

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने द्विपक्षीय क्रिकेट को लेकर हुए समझौते का सम्मान नहीं करने के मुद्दे पर बीसीसीआई के खिलाफ मुआवजे की मांग की थी, जिसे हाल ही में आईसीसी ने खारिज कर दिया था| अब इस मुद्दे के एक महीने बाद आईसीसी ने दोनों बोर्ड के लिये खर्चो का भुगतान तय कर किया हैं|

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी ने अपने फैसले में कहा हैं कि, "पैनल ने पीसीबी को हर्जाने तथा प्रशासनिक खर्च और पैनल के खर्चों का 60 प्रतिशत बीसीसीआई को भुगतान करने का आदेश दिया हैं|" पैनल का यह फैसला पीसीबी के लिए बाध्यकारी है|

दूसरी तरफ, पैनल ने बीसीसीआई को भी प्रशासनिक खर्च और पैनल के खर्चों का 40 प्रतिशत भुगतान करने का फैसला सुनाया हैं| हालाँकि उनके फैसले में उस धनराशि का जिक्र नहीं किया गया है, जिसका दावा भारतीय बोर्ड ने किया था|

पीसीबी ने बीसीसीआई पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2015 से 2023 तक छह द्विपक्षीय श्रृंखलाएं खेलने से संबंधित समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं किया हैं| उन्होंने बीसीसीआई से 447 करोड़ रूपये की मुआवजे के दावे की मांग की थी|

इस पर बीसीसीआई ने कहा था कि यह समझौता ज्ञापन बाध्यकारी नहीं था और यह मायने नहीं रखता हैं,क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी के लिए भारत के राजस्व ढांचे के समर्थन की प्रतिबद्धता का सम्मान करने में असफल रहे थे|