मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहा हैं कि गाजियाबाद में बनने वाला क्रिकेट स्टेडियम देश में "सबसे बड़ा" क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसमें लगभग 75,000 लोगो के बैठने की क्षमता होगी|
 
लखनऊ में एक अन्य क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान की गई ये घोषणा, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की कमी को पूरा करने के लिए निश्चित है| लेकिन गाजियाबाद स्टेडियम के अपनी 2019 की समयसीमा से चूकने की संभावना है, क्योंकि राज नगर विस्तार के पास मोर्टि गांव में भूमि अधिग्रहित होने के बाद से बाधाओं की लम्भी कतार को देखते हुए इसका सामना करना पड़ रहा है| अभी तक, परियोजना मानचित्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) से अनुमोदन का इंतज़ार किया जा रहा है| 

गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और यूपीसीए के सदस्य राकेश मिश्रा ने कहा हैं कि हालांकि स्टेडियम की समय सीमा 2019 थी, लेकिन इस साइट पर कोई काम शुरू होने के कारण इसे याद करने की संभावना है| 

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मिश्रा ने कहा हैं कि, "यूपीसीए के सदस्यों ने हाल ही में देरी से औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि बाधाओं को मंजूरी दे दी जाएगी| अब, जब मुख्यमंत्री ने खुद इसके बारे में बात की है, तो मुझे यकीन है कि काम जल्द ही शुरू हो जाएगा|"

स्टेडियम शुरू में 45,000 दर्शकों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था| यह पूछे जाने पर कि बैठने की क्षमता 75,000 तक बढ़ाने के लिए क्या बदलाव की आवश्यकता होगी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने घोषित किया हैं, तो इस पर मिश्रा ने कहा हैं कि, "हम एम्स्टर्डम एरेना स्टेडियम के निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं| वे स्टेडियम विकसित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता के साथ हमारी सहायता करेंगे| सीटों की संख्या एक समस्या नहीं होनी चाहिए|"

वर्तमान में, कोलकाता में ईडन गार्डन 68,000 लोगो के बैठने की क्षमता के साथ देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है|

अभी तक, यूपीसीए ने जीडीए को मंजूरी के लिए डिजाइन योजना जमा करवा दी हैं, लेकिन अभी तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ा हैं| जीडीए के मुख्य वास्तुकार और शहर योजनाकार ईश्तियाक अहमद ने कहा हैं कि, "गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने यूपीसीए के फैसलों पर जीडीए को अधिग्रहण शुल्क का भुगतान न करने का फैसला किया था, जो 7.5 करोड़ रुपये था| लेकिन यूपीसीए का मानना ​​है कि अधिग्रहण सीधे किसानों से किया गया था, इसलिए जीडीए में इसकी कोई भूमिका नहीं थी| इसलिए, किसी भी अधिग्रहण शुल्क का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है| गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा उठाए गए आपत्ति के बाद से, जीडीए द्वारा मानचित्र स्वीकृति रोक दी गई हैं|"