दशकों से भ्रष्टाचार से सम्बंधित विवादों में घिरा हुआ दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने पारदर्शिता  के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया हैं, जिसके चलते उन्होंने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में आने का फैसला किया हैं | 

जिसके बाद अब डीडीसीए बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त करने वाली पहली इकाई बन गई हैं | लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) प्रदीप कुमार बनर्जी डीडीसीए के पांच सदस्यीय आरटीआई इकाई के पांच सदस्यों का नेतृत्व करेँगे | साथ ही दो अपीलीय प्राधिकरण होंगे, जिनमें डीडीसीए के सीईओ और कार्यकारी समिति के अध्यक्ष भी शामिल होंगे | चुनाव होने के बाद सीईओ की नियुक्ति होने की संभावना हैं |

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार डीडीसीए ने एक बयान में कहा गया है कि, "हाल ही में, भारत के कानून आयोग ने सिफारिश की है कि बीसीसीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन होना चाहिए, क्योंकि अन्य सभी राष्ट्रीय और राज्य खेल संघ सूचना अधिकार अधिनियम के लिए उपयुक्त हैं | भारत के कानून आयोग और विभिन्न न्यायिक तानाशाह की इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, यह राज्य संघ जनता के लिए पारदर्शी और सुलभ बनना चाहता हैं |"

एक नैतिक अधिकारी और लोकपाल भी समिति में शामिल होंगे | हर आरटीआई आवेदन पर 10 रुपये का शुल्क लिया जायेगा | साथ ही किसी भी एक केस पर दो अपील पर ध्यान दिया जायेगा | हालांकि लोढ़ा कमेटी की सिफरिशों में बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने की बात कही गई थी | लेकिन बीसीसीआई ने ये कहकर इस अपील को मानने से इंकार कर दिया था, कि वह किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं लेते हैं और न ही खुद को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाना चाहते हैं |

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और डीडीसीए के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए खड़े मदल लाल ने पत्र लिखकर इसका स्वागत किया है |