अनुभवी क्रिकेट प्रशासक रत्नाकर शेट्टी ने ड्राफ्ट संविधान पर प्रगति को जानने के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के प्रशासकों की समिति (सीओए) को पत्र लिखा है |

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार शेट्टी, जिन्होंने एमसीए और बीसीसीआई में विभिन्न पदों पर कार्य किया है, सीओए को एक ई-मेल में लिखा हैं कि, "सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि सदस्यों की अनौपचारिक बैठक के बाद एमसीए के ड्राफ्ट संविधान पर कोई प्रगति हुई हैं कि या नहीं |"

सीओए, जिसमें सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एचएल गोखले और सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीएम कानडे शामिल हैं, को एक नए ड्राफ्ट संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें न्यायमूर्ति आरएम लोढा पैनल की सिफारिशें भी शामिल हैं |

शेट्टी ने ई-मेल में आगे कहा हैं कि, "सुप्रीम कोर्ट 5 जुलाई, 2018 को इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय 18 जुलाई, 2016 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतिम आदेश को बदल देगा या फिर उसे संशोधित करेगा |"

उन्होंने यह भी बताया हैं कि हैदराबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें एसोसिएशन के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सीओए की सहायता के लिए 'पर्यवेक्षक' नियुक्त किया गया है |
 
उन्होंने कहा हैं कि, "लोधा समिति की सिफारिशों के अनुसार उनके नियमों और विनियमों में संशोधन करने के लिए एचसीए द्वारा आयोजित एसजीएम के सुचारू संचालन में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए हैदराबाद में न्यायिक न्यायालय द्वारा मुझे पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है |"

संपर्क करने पर, शेट्टी ने पुष्टि की हैं कि उन्होंने ये ईमेल सीओए को भेजा है और कहा हैं कि उसे अभी तक एमसीए से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है |