मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 29 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले चौथे एकदिवसीय मैच पर अनिश्चितता के काले बादल छा रहे हैं|
मध्यप्रदेश, बंगाल और तमिलनाडु के क्रिकेट संघों की तरह, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) ने भी यह स्पष्ट कर दिया हैं कि वह बीसीसीआई के सीओए के 'समझौता फॉर्मूला' को स्वीकार नहीं करेगा, जो कि कम्प्लीमेंटरी टिकटों की कमी को हल करने के लिए अपने हिस्से से 600 टिकट उपलब्ध कराते हुए इसे राज्य संघों के साथ सम्बंधित कर दिया गया था|
टाइम्स ऑफ़ इंडिया से बात करते हुए एमसीए के एक सूत्र ने बताया हैं कि, "हमने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन 600 टिकट सिर्फ हमारे लिए पर्याप्त नहीं होंगी| हमें 7,000 टिकट चाहिए हैं, क्योंकि हमें उन्हें हमारे सभी (330) क्लब के सदस्यों, दाताओं, महाराष्ट्र सरकार, पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी को भी ये टिकटे देनी हैं|"
स्पष्ट रूप से एसोसिएशन कौन चला रहा है, इस पर स्पष्टता की कमी की अनुपस्थिति में, क्रिकेट निकाय को अस्तव्यस्त स्थिति में छोड़ दिया गया है| उन्होंने कहा हैं कि, "एमसीए की तरफ से चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए हम पिछले महीने से हमारे कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं कर पाए हैं| चूंकि हम अपने बैंक खाते को संचालित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मुंबई टीम के बिल को भी क्लियर नहीं कर पाए हैं|"
एमसीए के अधिकारी ने बताया हैं कि, "हमें बिल को क्लियर करने के लिए बीसीसीआई से अनुरोध करना था| हमें संपत्ति कर और बिजली बिल का भी करना हैं| जब हम एक अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी करते हैं, तो हमें इन-स्टेडियम विज्ञापनों, जनरेटर सेट और कई अन्य लोगों के लिए निविदाएं देनी पड़ती हैं| यहाँ विभिन्न एजेंसियों को इतने सारे भुगतान किए जाने हैं| अब चेक पर हस्ताक्षर कौन करेगा?"
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो एमसीए प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के बाद सूत्र ने बताया हैं कि, "हम गुरुवार तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका के लिए तैयार हैं| यह कहना बहुत जल्दी है कि मैच वास्तव में खतरे में है|"