पूर्वोत्तर राज्यों के रणजी ट्रॉफी में डेब्यू का पूरा खर्च भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) उठाएगा, जिसमे से दो टीमें आधारभूत ढांचा नहीं होने की वजह से अपने मैच तटस्थ स्थानों पर ही खेलेंगी |
विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश के पास ऐसे मैदान नहीं हैं, जो कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट के मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं और वे पड़ोसी राज्यों के तटस्थ स्थलों पर ही खेलेंगे |
बोर्ड सभी 6 राज्यों को एनसीए के मान्यता प्राप्त कोच, फिजियो और ट्रेनर उपलब्ध कराएँगे | वैसे तो बीसीसीआई इकाईयां अपने सहयोगी स्टाफ का खर्चा उठाती हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों के मामले में बोर्ड का फैसला अपवाद है |
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार गोपनीयता की शर्त पर पूर्वोत्तर राज्यों के एक प्रतिनिधि ने बताया हैं कि, "बीसीसीआई ने सभी राज्य टीमों को कोच मुहैया कराने का विश्वास दिलाया हैं | हम अपनी जरूरतों से उन्हें अवगत कराएंगे और उसी के अनुसार वे हमें सहयोगी स्टाफ उपलब्ध कराएँगे | जिसका पूरा खर्च बोर्ड उठाएगा |"
उन्होंने आगे कहा कि, "हमें सीधे किसी भी अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा | हमें बजट को सभी ओवरहेड का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है और बीसीसीआई सीधे इसका भुगतान करता है | एक आंकड़े को इंगित करना मुश्किल है, लेकिन प्रति राज्य 4-5 करोड़ की सीमा में कुछ भी खर्च किया जाना चाहिए | बुनियादी ढांचे और तर्क दो प्रमुख मुद्दे हैं|"
बीसीसीआई ने इस बार रणजी ट्रॉफी में नौ नई टीमों को शामिल करने का फैसला किया हैं | रणजी ट्रॉफी के 2018-19 सीजन में 9 नई टीमें अपना डेब्यू करेंगी, जिसमे अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और उत्तराखंड शामिल हैं |