घरेलू सीजन की शुरुआत के साथ ही बीसीसीआई प्रशासन में बनी हुई हैं अव्यवस्था

भारतीय घरेलू सत्र के बारे में अभी भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई हैं, जो कि 13 अगस्त से शुरू होने वाली है |

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (सीओए) ने बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी को जल्द से जल्द मीडिया रिलीज भेजने के लिए एक पत्र लिखा है | साल 2018-19 के सीज़न की शुरुआत के लिए एक महीने से भी कम समय बचा हैं और यह बोर्ड का सामना करने वाली कई समस्याओं में से एक है |

बीसीसीआई जीएम (क्रिकेट ऑपरेशंस) सबा करीम देश में नहीं हैं और भ्रम के साथ चीजें और भी अधिक कठिन होती जा रही हैं और जहां तक ​​तर्कसंगत और अन्य मुद्दों का सवाल है, तो उनमे  स्पष्टता की कमी है | बोर्ड ने लोढा सिफारिशों के अनुसार, रणजी ट्रॉफी में बिहार और उत्तर पूर्व राज्यों की टीमों को पेश करने का फैसला किया है | हालांकि, इन मैचों को शेड्यूल करने के बारे में अव्यवस्था है क्योंकि आयु समूह और पूर्वोत्तर में वरिष्ठ टीम खेलों की मेजबानी के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध नहीं हैं |
  
क्रिकेटनेक्स्ट से बात करते हुए बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा हैं कि, "मूल समस्या ये है कि ये निर्णय हैं कि बोर्ड सदस्यों द्वारा लोढा सुधारों के अनुसार हैं | लेकिन इन निर्णयों में उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है और अंतिम निर्णय को समिति द्वारा लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है |इन मुद्दों को जल्द से जल्द देखा जाना चाहिए |"

लोढा सिफारिशों के अनुसार, दूरदराज के इलाकों में खेल के विस्तार को प्राथमिकता दी गई थी और इसी तरह उत्तर पूर्व के राज्यों ने इस साल के रणजी ट्रॉफी में प्लेट डिवीजन में प्रतिभागियों के रूप में पेश किया था |