डायना एडुलजी ने खिलाड़ियों के बकाया वेतन में विलंब के लिए अमिताभ चौधरी को लगाई फटकार

भारत के अभिजात वर्ग के क्रिकेटर 5 मार्च को हस्ताक्षरित केंद्रीय अनुबंधों के आधार पर संशोधित वेतन का लगातार इंतजार कर रहे हैं, जिसके चलते प्रशासकों की समीति की सदस्य डायना एडुलजी ने  कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को इस विलंब के लिए दोषी ठहराया है |

गुरुवार को इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, एडुलजी ने पदाधिकारियों के फंसे अनुबंधों पर निराशा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए बताया हैं कि खिलाड़ियों को आईपीएल से पहले उनके पारिश्रमिक के बारे में काफी चिंता थी | 

उन्होंने कहा हैं कि, "खिलाड़ियों को चिंता थी कि उन्हें अपनी देय राशि नहीं मिल रही हैं | और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने तक हम इसका भुगतान नहीं कर सकते हैं | आईपीएल की शुरुआत होने वाली थी और हमें अनुबंध करना पड़ा, क्योंकि बीमा एक बड़ा मुद्दा था | और आईपीएल के वर्कलोड के साथ ही, हमें कुछ समस्याएं हो सकती थीं, जैसे कि अतीत में हमारे पास युवराज सिंह और आशीष नेहरा की  देय राशि भी थी, जिसकी मंजूरी सीओए ने दी थी |"

एडुलजी ने कहा हैं कि, "अनुबंध अभी भी उनके साथ अटके हुए हैं और वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है | खिलाड़ियों के एजेंट हमें कॉल कर रहे हैं कि वे अपने रिटर्न चाहते हैं और उन्हें अग्रिम कर भी चाहिए | हालांकि खिलाड़ी अपने ग्रेड को जानते हैं, लेकिन वे काले और सफेद तक इसे नहीं ले सकते हैं |"

उन्होंने कहा हैं कि, "पिछले साल हमने अनुबंध को थोड़ा बदल दिया था और एसजीएम द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई थी | इस पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिया गया था | तो अब क्यों नहीं? वह बीसीसीआई कार्यालय में आए हैं और सीएओ और कानूनी लोग चले गए हैं और उनसे अनुरोध किया | उन्होंने कहा, 'हाँ, हाँ मैं हस्ताक्षर करूंगा |" और वे इसे बैंगलोर में पुरस्कार समारोह के लिए अपने साथ ले गए | उन्होंने अभी भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है और हमे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा हैं |"

उन्होंने आगे कहा हैं कि, "मैं यह नहीं कहूँगी | यदि वे प्रदर्शन की मांग करते हैं तो मुझे कुछ भी गलत नहीं नज़र अत हैं | टेस्ट में भारत नंबर 1 है | यह पैसा उनके द्वारा लाया गया है | बीसीसीआई और सीएओ के लिए सार्वजनिक और प्रायोजन नहीं आ रहा है | वे लाभ नहीं लेना चाहते थे | ऐसा नहीं था कि वे पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं, चलो 50 खिलाड़ियों को बोर्ड पर लेते हैं | हम इस तरह के अनुबंधों को सिर्फ ख़ैरात में नहीं बाटना चाहते हैं | उन्हें इसे कमाने देना चाहिए |"