बीसीसीआई भारतीय क्रिकेटरों के लिए वार्षिक केंद्रीय नियुक्त करने के लिए एक नए मॉडल पर काम कर रहा है |
टीम इंडिया के क्रिकेटरों को हर साल अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में शामिल किया जाता है | और साथ ही काम और पारिश्रमिक के बीच अच्छे संतुलन बनाए रखने के लिए, बीसीसीआई ने कथित तौर पर केंद्र सरकार को अपना नया ब्लू प्रिंट जमा कर दिया है |
लेकिन मुंबई मिरर कि रिपोर्ट के अनुसार कार्यान्वयन सरकार के निपटान में फंस गया है | लेकिन इस बात का अभी तक पता नहीं चला हैं कि इस समय फ़ाइल किसके पास हैं | बोर्ड के कुछ सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि प्रस्तावों को पहले ही कार्यालय पदाधिकारियों को भेजा जा चुका है, जिसमें वित्त समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं | हालांकि, सिंधिया ने भारतीय टीम या क्रिकेट बोर्ड के बारे में कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त करने से इंकार कर दिया है |
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में मुंबई मिरर से बात करते हुए कहा हैं कि, "मैंने सीओए (प्रशासक समिति) या सीईओ (राहुल जोहरी) से ऐसा कुछ भी नहीं सुना है | मैंने उन्हें कुछ समय पहले उनसे एक बैठक (वित्त समिति) के लिए कहा था |"
भारतीय खिलाड़ियों के बाड़े समूह ने रिटेनर वैल्यू में वृद्धि की मांग करते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के शीर्ष खिलाड़ियों को सालाना 6 करोड़ रुपये दिए जाते हैं | इसके विपरीत, इस बात पर कुछ भी कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं है कि घरेलू खिलाड़ियों के परिवर्तन या बदलाव से क्या लाभ हो सकता हैं | श्रीलंका में, घरेलू खिलाड़ियों को वार्षिक अनुबंध भी मिलता है |
बीसीसीआई के अधिकारियों में से एक ने बताया हैं कि इसी तरह के कार्यान्वयन को भारत में भी अनुकूलित किया जाना चाहिए | उन्होंने कहा हैं कि घरेलू क्रिकेटरों पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है | यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में अभी भी घरेलू क्रिकेटर्स प्रति मैच में प्रति दिन 10000 रुपये कमाते हैं |
बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा हैं कि, "श्रीलंका क्रिकेट ने अपने 100 घरेलू खिलाड़ियों को वार्षिक अनुबंध दिया है | यहां भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए | हम सिर्फ उन 25-30 खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो कि आकर्षक आईपीएल सौदे और भारी केंद्रीय अनुबंध प्राप्त करते हैं | हमें घरेलू खिलाड़ियों के अनुबंधों पर भी ध्यान देना होगा |"