सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति (सीओए) के सदस्यों विनोद राय और डायना एडुलजी के बीच चल रही तनातनी लोढा समिति के मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) आरएम लोढा की नजर से भी नहीं बची हैं|

लोढा पैनल सिफारिशों के सुझावों को लागू करने के लिए तैयार, सीओए एससी द्वारा अनुमोदित नए संविधान के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के बजाय बीसीसीआई की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यस्त हो रहे हैं| दो वर्षों में, समिति लोढा पैनल के सुझावों को लागू करने के लिए राज्य संघों को पाने में विफल रही है और इससे लोढा को भी निराश किया गया है|
 
इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने बताया हैं कि, "वे खुद के लिए एक तमाशा बना रहे हैं| यह दो सदस्यीय समिति है इसलिए सभी निर्णयों को सर्वसम्मति से होना चाहिए, कोई भी श्रेष्ठ या निम्न, उच्च या निम्न नहीं है| यदि वे सर्वसम्मति में नहीं हैं, तो स्थिति को तब तक बनाए रखा जाना चाहिए जब तक कि वे किसी चीज़ पर सहमत नहीं हो जाते| यह "मेरा रास्ता या राजमार्ग' नहीं हो सकता है|"
 
"अगर वे एक दूसरे को नहीं मना सकते हैं और एक सर्वसम्मति से विचार नहीं कर सकते हैं, तो वे एससी आदेश को लागू करने के लिए बीसीसीआई के राज्य संघों से कैसे पूछ सकते हैं? आपके पास कई विचार हो सकते हैं, लेकिन एक बार बैठने के बाद, आपको एक बीचा का रास्ता खोजना ही होगा| इस समिति में वीटो शक्ति की तरह कुछ भी नहीं है| यह सिर्फ दो सदस्यीय समिति है, यह एक संसद नहीं है, जहाँ एक अध्यक्ष को कास्टिंग वोट दिया जाता है|"

हाल के दिनों में मेल्स और काउंटर मेल्स बीसीसीआई में कार्यवाही पर प्रभुत्व रखते हैं और लोढा कार्य करने की ऐसी शैली की आवश्यकता को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मामलों पर टेबल के उस पास से बैठ कर आसानी से चर्चा की जा सकती है|
 
उन्होंने कहा हैं कि, "मुझे नहीं पता हैं कि वे ईमेल का आदान-प्रदान क्यों कर रहे हैं और चीजों को रिकॉर्ड पर क्यों डाल रहे हैं| वे समिति के सदस्य हैं और यदि आवश्यक हो तो हर दिन उन्हें मिलना चाहिए और कठोरता क्रीज से बाहर निकालना चाहिए|"
 
लोढा का मानना ​​है कि यदि वे मामलों पर सहमत नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें एससी से हस्तक्षेप करने और समाधान प्रदान करने के लिए कहना चाहिए| उन्होंने कहा हैं कि, "अगर वे एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें कार्य करना बंद कर देना चाहिए और अदालत को रिपोर्ट करना चाहिए कि यह समस्या है| उन्हें अदालत को बताना चाहिए कि हम साथ नहीं मिल सकते हैं| क्या आप एक साइकिल की सवारी कर सकते हैं जिसमें एक ट्रक टायर और अन्य साइकिल का पहिया हो? एससी ने इसे तुरंत तीन या पांच सदस्यीय समिति बना दिया होगा, जो बहुमत के निर्णयों पर काम करेगा|"
 
लोढा ने यह भी स्पष्ट किया हैं कि सीओए को दिए गए ब्योरे का पालन नहीं किया गया है| उन्होंने कहा हैं कि, "दुर्भाग्य से, उन्होंने खुद को सभी मामूली मुद्दों में शामिल किया है और यही कारण है कि चीजें इतनी खराब हो गई हैं| उनका मुख्य काम एससी के आदेश का कार्यान्वयन करना था| ऑर्डर पारित होने के दो साल बाद और पुराने बीसीसीआई के अधिकारी काम करना जारी रखे हुए हैं| हम बीसीसीआई में पारदर्शिता प्राप्त करना चाहते थे, पूरे प्रबंधन और प्रशासन संरचना को बदलना, खिलाड़ियों के संगठन को व्यवस्थित करना चाहते थे| लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ नहीं| वे रिपोर्ट दर्ज करते रहते हैं, लेकिन उन रिपोर्टों का मूल्य क्या है?  

उन्होंने आगे कहा हैं कि, "यह सब देखना मेरे लिए वास्तव में दुखद है| आप पूरी तरह से पूरे बोर्ड का प्रशासन कर रहे हैं| यदि आप प्रमुख मुद्दों पर अलग-अलग अभिव्यक्ति जारी करते हैं जिसका अर्थ है कि समिति इस तरह से काम नहीं कर रही है| आप इस तरह के संस्थान के साथ नहीं खेल सकते हैं| मुझे इस सुरंग के अंत में कोई प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा हैं|"