पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने द्विपक्षीय समझौते का सम्मान नहीं करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के खिलाफ उनके देश के मुआवजे दावे को ठुकराने के आईसीसी के फैसले को ‘अस्पष्ट और बेतुका’ बताया हैं|

साथ ही सेठी ने आईसीसी के इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया हैं| बीसीसीआई के खिलाफ मुआवजा दावे की सिफारिश करने वाले सेठी का कहना हैं कि पाकिस्तान को मजबूत दावे में हार के लिए मजबूर किया गया हैं|

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सेठी ने कहा हैं कि, "हमने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ तरह से अपना दावा पेश किया था| लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, कि आईसीसी में भारत की ताकतवर लॉबी है| जिसके बाद भी यह फैसला बहुत ही अस्पष्ट और बेतुका है|"

उन्होंने कहा कि, "मेरा मानना है कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है| इस समय आईसीसी में भारत की ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता है|"

हाल में आईसीसी ने बीसीसीआई के खिलाफ पीसीबी के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया था|आईसीसी की विवाद निवारण समिति का कहना है कि पाकिस्तान है जिसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट की जरूरत है, जबकि भारत की शायद खेलने की इच्छा नहीं है|

आईसीसी की समिति ने अपने 26 पन्ने के इस फैसले में विस्तार से बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने साल 2015 से 2023 के बीच छह द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलने के लिए पीसीबी के बीसीसीआई के खिलाफ 447 करोड़ रुपये के मुआवजे के दावे को खारिज किया हैं|

मामले में दाखिल होने पर सेठी ने कहा हैं कि इस मामले में लगभग 9000 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे. लेकिन फैसला सिर्फ दो अनुच्छेदों से बना था| उन्होंने कहा कि, "यहां तक ​​कि उस फैसले में, इतने सारे विरोधाभास हैं| सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि पीसीबी का संस्करण सही था और यदि हस्ताक्षरित दस्तावेज माइक्रोस्कोप के साथ देखा जाता है, तो बीसीसीआई को पूरा करने के लिए कानूनी बाध्यकारी था| दूसरी तरफ, उन्होंने कहा कि यदि दस्तावेज़ दूरबीन के साथ देखा जाता है, तो इसमें कई अन्य चीजें शामिल हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है और इसलिए निर्णय बीसीसीआई के पक्ष में जाना चाहिए|"

पूर्व पीसीबी अध्यक्ष ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आईसीसी समिति ने भारत सरकार के मौखिक आदेशों को ठोस और ठोस सबूत के रूप में भी स्वीकार कर लिया हैं| उन्होंने कहा कि, "इस तरह का निर्णय कम से कम कहने के लिए चौंकाने वाला था|"

सेठी ने यह भी कहा हैं कि पीसीबी ने यूके और पाकिस्तान में शीर्ष वकीलों की सलाह पर मध्यस्थता और मुकदमेबाजी के लिए आईसीसी को मुआवजे का मामला लिया था|

पूर्व पीसीबी अध्यक्ष ने कहा कि, "हम जानते थे कि भारत अपने पक्ष में फैसले देने के लिए आईसीसी पर दबाव डालेगा, लेकिन हम उन निर्णयों की उम्मीद कर रहे थे, जहां चीजें आगे बढ़ सकती हैं| हालांकि, यह निर्णय खराब स्वाद छोड़ रहा हैं और दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के बीच क्रिकेट केवल तभी शुरू होने की उम्मीद है जब भारत, पाकिस्तान के साथ खेलना चाहेगा|"