दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर, दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) की अब विघटित क्रिकेट समिति के लिए विशेष रूप से आमंत्रित पत्र को ख़ारिज कर दिया गया, लेकिन शासी निकाय में सरकारी उम्मीदवार के रूप में उनकी भूमिका पर कोई स्पष्टता नहीं है|

पिछले साल नवंबर में, खेल मंत्रालय ने गंभीर को नामांकित के रूप में नामित किया था| इस साल जुलाई में, डीडीसीए ने वीरेंद्र सहवाग, आकाश चोपड़ा और राहुल संघवी सहित एक क्रिकेट समिति बनाई थी, जिसमें गंभीर को समिति के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया हैं|
 
चूंकि क्रिकेट समिति को सभी स्तरों पर चयनकर्ताओं / कोचों का चयन करने का काम सौंपा गया था, जिसमें वरिष्ठ टीम भी शामिल हैं, जिसका नेतृत्व अब गंभीर कर रहे है, क्रिकेट समिति की बैठकों में उनकी मौजूदगी समिति के अन्य सदस्यों को रास नहीं आई|

एक लिखित शिकायत के बाद, डीडीसीए लोकपाल न्यायमूर्ति बदर दुर्रेज़ अहमद ने गंभीर की स्थिति पर डीडीसीए अध्यक्ष रजत शर्मा से स्पष्टीकरण माँगा हैं| स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट के अनुसार उनकी प्रतिक्रिया में, रजत शर्मा ने कहा हैं कि, "कुछ मुद्दे हमारे नोटिस में आए थे, जो क्रिकेट समिति के गौतम गंभीर की मौजूदगी सहित क्रिकेट समिति के सदस्यों के साथ-साथ हित के संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकता था|"
 
"हमने पूर्वकथित क्रिकेट समिति को तोड़ने के लिए अपना मन बना लिया था, जैसे ही डीडीसीए ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित अपने नए संविधान को अपनाया था, जो कि19 सितंबर, 2018 को प्रस्तावित किया गया था|"
 
"हालांकि, क्रिकेट समिति के सभी तीन सदस्यों ने 14 सितंबर को इस्तीफा दे दिया है और 16 सितंबर, 2018 को उन्हें स्वीकार भी कर लिया गया हैं| इसके परिणामस्वरूप गौतम गंभीर भी क्रिकेट समिति के लिए विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किये गए हैं|"