सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (सीओए) ने पुष्टि की हैं कि उन्होंने सभी बीसीसीआई कर्मचारियों की मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है और पिछले वर्ष के दौरान हर कार्यकर्ता को उनके प्रयासों के लिए उचित रूप से पुरस्कृत किया गया था |

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, विनोद राय और डायना एडुलजी दोनों ने इस बात से इनकार कर दिया हैं कि बीसीसीआई कर्मचारियों की वेतन इज़ाफ़ा प्रक्रिया को इस वर्ष रोक दिया गया था और उन्होंने कहा हैं कि 11 लोगों को वास्तव में पिछले साल के दौरान अपने प्रयासों के लिए उनका प्रमोशन किया गया था |
 
उन्होंने कहा हैं कि, "इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है कि इज़ाफ़ा करने की प्रक्रिया रोक दी गई हैं | हमने पहले से ही प्रक्रिया पूरी कर ली है और 11 कर्मचारियों को पिछले साल अपने कड़ी मेहनत के लिए पदोन्नत भी किया गया हैं |"

दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ष आईपीएल से पहले सीओए की अपनी बैठक में इस मुद्दे को उठाए जाने में से एक था और सुप्रीम कोर्ट के पास आने और विवाद खंड के कारण बोर्ड के सामने आने वाले व्यावहारिक मुद्दों को समझाने के विचार पर चर्चा की गई थी |
 
सोमवार को, राय ने कहा हैं कि सीओए ने अब फैसला किया है कि यह राज्य संघों के लोकपाल और नैतिकता अधिकारियों के लिए है और बोर्ड इस मामले को देख रहा है, क्योंकि यह उनका डोमेन नहीं है|
 
उन्होंने कहा हैं कि, "लोकपाल और नैतिकता अधिकारी द्वारा संघर्ष और अन्य अखंडता के मुद्दों पर फैसला किया जाएगा | हम अदालत को बीसीसीआई और सभी राज्यों के लिए लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश कर रहे हैं और वे लोग हैं जो इसकी व्याख्या करेंगे | जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि इन मुद्दों में से किसी एक को संबोधित करना हमारा जनादेश नहीं है | अन्यथा, राज्यों और बीसीसीआई के सभी संघर्ष मुद्दे हमारे पास ही आएंगे |"