बीसीसीआई एक नए प्रशासनिक आदेश देने में व्यस्त हैं, जिसके चलते सेवानिवृत्त कई प्रथम श्रेणी क्रिकेटर लम्बे समय से पेंशन में वृद्धि और अन्य भुगतान प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे है |

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति (सीओए) ने सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी के क्रिकेटरों की पेंशन में वृद्धि के लिए एक बार के लाभ का विस्तार किया है | जब पांच साल पहले एक बार लाभ योजना शुरू की गई थी, तो बोर्ड ने उन खिलाड़ियों को इनाम देने का फैसला किया था, जिन्होंने कम से कम 75 प्रथम श्रेणी के मैचों में खेला हैं | 

विनोद राय की अध्यक्षता वाली सीओए ने पहली बार अप्रैल 2017 में इस मामले को उठाया था, जब उस पर गौर किया गया था कि बीसीसीआई की कार्यकारी समिति की बैठक 2015 में 50-74 मैचों के बीच खेले जाने वाले खिलाड़ियों को लाभ बढ़ाने पर विचार कर रही थी |

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया हैं कि, "बोर्ड 2015 में वित्तीय उत्तरदायित्व के बारे में स्पष्ट नहीं था, क्योंकि इससे निपटने के लिए कई कानूनी मामले थे | कुछ महीने पहले ही सीओए ने इस मुद्दे को अधिक स्पष्टता के लिए पदाधिकारियो को सौंप दिया था | हालांकि, किसी भी पेशेवर को बोर्ड द्वारा किराए पर नहीं रखा गया था, जिससे कि पदाधिकारियों से संपर्क करने के लिए परेशान किया गया था |लेकिन मामला अभी भी कमजोर है |"
  
सीओए ने सेवानिवृत्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों और घरेलू क्रिकेटरों की पेंशन के संशोधन पर भी चर्चा की है | बोर्ड साल 2003-04 तक कम से कम 25 प्रथम श्रेणी के मैच खेले जाने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देता है | साल 2009 और 2015 में राशि संशोधित की गई थी | सूत्रों नें कहा हैं कि, "बीओसीआई की नीतियों के चलते, सीओए के पास किसी भी संशोधन के लिए समय अवधि सुनिश्चित नहीं है | समिति राज्य संघों को पेंशन के भुगतान आउटसोर्सिंग का विकल्प भी दे रही है |" 

"राज्य संघ अपनी आय से भुगतान नहीं कर सकता हैं, क्योंकि यह बोर्ड द्वारा क्रिकेटरों को लाभ के रूप में दी गई राशि है | सीओए से पहले ही यहाँ कई मुद्दे रुके पड़े हुए हैं | अब, नए संविधान में आने के साथ ही यहाँ पहल के कार्यान्वयन में और भी कई भ्रम है | सीओए को भी आने वाले बीसीसीआई चुनावों पर भी नजर रखना है |"