माइकल बेलफ तीन सदस्यीय विवाद पैनल का नेतृत्व करेंगे, जो कि 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारत के क्रिकेट बोर्ड के बीच कार्रवाहियों की सुनवाई करेंगे |

विस्डेन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पीसीबी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से विवाद समाधान समिति स्थापित करने के लिए कहा था, क्योंकि उनका कहना था कि बीसीसीआई ने एक समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं किया है, जिसके अनुसार भारतीय और पाकिस्तानी टीम को 2014 और 2015 में द्विपक्षीय सीरीज खेलना था |

पीसीबी ने बीसीसीआई से यूएस $70 मिलियन के मुआवजे की मांग की थी | बेलफ को आईसीसी डीआरसी के संदर्भ में स्थापित पैनल में जैन पॉलसन और डॉ एनाबेले बेनेट द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी | आईसीसी रिलीज में कहा गया हैं कि तीन दिन की सुनवाई डीआरसी के संदर्भ की धारा 10.4 के तहत होगी, साथ ही कहा हैं कि पैनल का फैसला 'अपील करने योग्य होगा और मामले के संबंध में पूर्ण और अंतिम निर्णय और सभी दलों पर बाध्यकारी रहेगा |'
 
जबकि पीसीबी ने एमओयू पर जोर दिया है, वही बीसीसीआई का कहना है कि समझौता ज्ञापन आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षरित नहीं हुआ है | बीसीसीआई का तर्क यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस द्विपक्षीय श्रृंखला को भारत सरकार की मंजूरी की जरूरत है, ये एक सिमा हैं जो कि बेलफ और उनकी टीम के सामने रखने जाने की संभावना है |
 
भारत और पाकिस्तान ने भारत में सीमित सीमित ओवरों की सीरीज के बाद से द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है, जो की जनवरी, 2013 की शुरुआत में समाप्त हुई थी | दोनों टीमों ने आखिरी बार साल 2007 दिसंबर में भारत में टेस्ट सीरीज़ खेली थी, जिसे भारत ने 1-0 जीत लिया था |