गुरुवार को बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेटरों को केंद्रीय अनुबंध देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा हैं कि इस मामले में किसी भी पदाधिकारी को संज्ञान में नहीं लिया गया हैं |

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार हालांकि सीओए सदस्य डायना एडुल्जी ने आरोप लगाया हैं कि बीसीसीआई वित्त समिति तीन बार याद दिलाए जाने के बावजूद केंद्रीय अनुबंध को दबाए बैठी थी और चौधरी सहित सभी पदाधिकारियों को सूचित भी किया गया था | बुधवार को अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 तक के लिए अनुबंध घोषित किए गए हैं, जिसमें क्रिकेटरों को दी जाने वाली धनराशि में काफी बढ़ोतरी की गयी है |

चौधरी ने कहा हैं कि, "मैं निश्चित तौर पर आपसे ये कह सकता हूँ, कि मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था |मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ, कि इसमें बोर्ड से कोई भी शामिल नहीं था | मैं सीनियर चयन समिति का समन्वयक भी हूँ और कोई बैठक भी नहीं बुलाई गई गयी थी | अगर वे (केंद्रीय अनुबंध) को मेरे पास लाते हैं तो मैं उस पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा |"

इसका जवाब देते हुए एडुल्जी ने कहा हैं कि शनिवार को चयनकर्ताओं की बैठक हुई थी और उन्होंने खिलाड़ियों के ग्रेड भी तय किये थे | एडुल्जी ने कहा हैं कि, "हमने बीसीसीआई वित्त समिति को तीन बार पत्र लिखे (पहली बार अक्टूबर और हाल में जनवरी में) थे, लेकिन हमे इसका कोई जवाब नहीं मिला | अब खिलाड़ियों के बीमा का भी नवीनीकरण होना है इसलिए हमने अनुबंध पर फैसला लिया हैं |"

उन्होंने आगे कहा कि, "मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि चयनकर्ताओं की शनिवार को बैठक हुई और ग्रेड उन्होंने ही तय किये हैं |" पिछले एक साल में भारतीय ऑफ स्पिनर जयंत यादव और करूण नायर को भारत की तरफ से नहीं खेलने के बावजूद अनुबंध दिया गया है, जबकि श्रीलंका दौरे पर मौजूद टीम में शामिल ऋषभ पंत को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जिस पर कई सवाल उठाये जा रहे हैं | यहां तक कि विश्व कप टीम में शामिल होने के दावेदार श्रेयस अय्यर को भी अनुबंध नहीं दिया गया हैं |