मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) की प्रबंध समिति ने मंगलवार को नए ड्राफ्ट संविधान के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी, जिसमें जस्टिस लोढ़ा समिति द्वारा सुझाए गए कुछ सुधारों को शामिल किया गया था |
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने मंगलवार की शाम को बैठक की थी | एमसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया हैं कि, मसौदा संविधान अब सुझावों और आपत्तियों के लिए सदस्यों के बीच प्रसारित किया जाएगा |
उन्होंने कहा कि शहर के क्रिकेट निकाय को 7O वर्ष की आयु की सिमा जैसी धाराओं पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें एक-राज्य-से -एक- मत वाले खंड पर थोड़ा संदेह हैं, जिस पर बीसीसीआई ने भी आपत्ति जताई हैं |
उन्होंने कहा हैं कि, "सदस्यों से सुझाव प्राप्त करने के बाद, एक विशेष सामान्य बैठक की जाएगी |" एक अन्य सदस्य ने बताया हैं कि, "ड्राफ्ट में हमने पदाधिकारियों के लिए छह साल का कार्यकाल का सुझाव दिया हैं, क्योंकि हमें कुछ निरंतरता चाहिए | बाकी की शर्तो, जैसे नौ साल का अधिकतम कार्यकाल के नियम को ज्यों का त्यों लागू किया गया है |"
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति ने राज्य संघों से अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए कहने के बाद, एमसीए संविधान में संशोधन करने या संशोधित करने की आवश्यकता में वृद्धि हुई हैं |
मसौदा संविधान के लिए प्रबंध समिति की मंजूरी को लोढा पैनल द्वारा सुझाए गए कुछ सुधारों को लागू करने के लिए एमसीए के जरिये पहला कदम माना जा सकता है |